श्रमिक संयुक्त मोर्चा द्वारा भगवती प्रोडक्ट्स लिमिटेड में अविधिक ले-ऑफ रद्द करवाने, न्यूनतम वेतनमान लागू करवाने; मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष दलजीत सिंह पर जारी गुंडा एक्ट की।

नोटिस रद्द करने और फैक्ट्री में मज़दूर हादसों पर रोक लगाने आदि मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया और जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देकर न्याय की माँग की गई। 

इस दौरान विभिन्न यूनियनों, मज़दूर व सामाजिक संगठन व दल के प्रतिनिधि और मज़दूर उपस्थित रहे। 

ज्ञापन के साथ अपर जिलाधिकारी नजूल  पंकज उपाध्याय से वार्ता हुई और उन्होंने तीनों मुद्दों पर  21 जुलाई को जिला स्तरीय कमेटी की वार्ता बुलाने के लिए डीएलसी महो को निर्देशित किया।

इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि भगवती-माइक्रोमैक्स सिडकुल, पंतनगर में राज्य द्वारा घोषित न्यूनतम वेतनमान लागू नहीं है। 

न्यूनतम वेतनमान पर औद्योगिक विवाद जारी रहते प्रबंधन ने अचानक 1 जुलाई 2026 से 14 अगस्त, 2026 तक अधिकतम दिवस का अविधिक ले-ऑफ घोषित कर दिया है। 

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इससे पहले से ही बेहद कम वेतन पा रहे श्रमिकों के सामने और संकट गहरा गया है।

भगवती प्रबंधन ने राज्य की औद्योगिक नीति और सिड़कुल नियमों के विपरीत प्लांट के एक हिस्से को गैरकानूनी रूप से अन्य कंपनी को गोदाम के लिए दे दिया है और श्रमिकों को अविधिक ले-ऑफ देकर उनके पेट पर लात मार दी। माननीय उच्चतम न्यायालय में सम्पन्न समझौते को लगभग तीन साल होने के बावजूद प्रबंधन द्वारा इसका पूर्णतः परिपालन नहीं किया गया है। 

वक्ताओं ने कहा कि श्रमिक संयुक्त मोर्चा ऊधमसिंह के कार्यकारी अध्यक्ष दलजीत सिंह के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 के तहत गलत और अविधिक नोटिस जारी किया गया है। 

जिसमें जिलाबदर करने की भी चेतावनी दी गईं है। उपरोक्त नोटिस में जिन चार प्राथमिकी को आधार बनाया गया है, वे वर्ष 2018 से 2022 में चले मज़दूर आंदोलनों के प्रतिशोधपूर्ण एफआईआर हैं। 

किसी मामले में उनपर आरोप सिद्ध नहीं है। यहाँ तक कि एक में वे दोष मुक्त हो चुके हैं, दूसरे पर उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाई जा चुकी है। 

वे मज़दूर हैं और उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इसलिए उपरोक्त कार्यवाही द्वेषपूर्ण, सर्वथा अनुचित और अन्यायपूर्ण है। 

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वक्ताओं ने कहा कि जिले में तमाम उद्योगों में सुरक्षा मानकों की खुली अनदेखी करके कार्य कराए जाने के कारण आए दिन मज़दूरों के अंग-भंग होने से लेकर मौत होने तक की घटनाएं लगातार बढ़ गई हैं। 

रावा हाईटेक कंपनी शिमला पिस्तौर, लालपुर में आए दिन मजदूरों के अंग-भंग हो रहे हैं। सुरक्षा के सामान्य मानक भी यहाँ लागू नहीं हैं। कई मामले आज भी श्रम विभाग की फाइलों में पड़े हैं। 

ऐसा लगता है कि किसी रसूखदार की वजह से इस कारखाने में सुरक्षा मानकों की जांच नहीं होती और सभी हादसों को दबा दिया जाता है। यह बेहद क्षोभपूर्ण है।

रावा हाईटेक कंपनी की ताजा घटना में दिनांक 19/06/2026 को एक श्रमिक आकाश के हाथ की तीन उंगलियां प्रेस मशीन में दब गई, इलाज के नाम पर कंपनी द्वारा पीड़ित को काव्या मेडिकल स्टोर खेड़ा ले जाया गया।

जहाँ उँगलियाँ काटनी पड़ीं और सामान्य मरहम पट्टी करके छोड़ दिया गया। 

इस दौरान माँग की गई कि भगवती-माइक्रोमैक्स में घोषित अविधिक ले-ऑफ तत्काल समाप्त करवाकर समस्त श्रमिकों की कार्यबहाली हो, न्यूनतम वेतनमान लागू हो, अन्यत्र कंपनी को अविधिक रूप से किराए पर देने के लिए प्रबंधन पर क़ानूनी व दंडात्मक कार्रवाई हो!  

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दलजीत सिंह के विरुद्ध गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 के तहत जारी अन्यायपूर्ण नोटिस और कार्यवाही को तत्काल निरस्त किया जाए। 

फैक्ट्री हादसों पर रोक लगे, राव हाईटेक कंपनी में पीड़ित श्रमिक आकाश सहित समस्त श्रमिकों को न्याय दिलाया जाए और कंपनी के सुरक्षा मानकों की पूरी जांच की जाए।

प्रदर्शन में श्रमिक संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष दिनेश तिवारी, दलजीतसिंह, उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के अध्यक्ष प्रभात ध्यानी, सेन्टर फॉर स्ट्रगलिंग ट्रेड यूनियंस सीएसटीयू के महासचिव मुकुल , धीरज जोशी, विजय कुमार, AICCTU से अनीता अन्ना।

भगवती एम्पलाईज यूनियन से ठाकुर सिंह लोकेश पाठक ,इंकलाबी मजदूर केंद्र से दिनेश भट्ट जी ,उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी से दिनेश उपाध्याय जी।

एलजीबी वर्कर्स यूनियन से गोविंद सिंह जी रावा हाईटेक से आकाश, पारले मजदूर संघ से प्रमोद तिवारी आदि यूनियनों के श्रमिक साथी शामिल रहे।