मोदी सरकार के 12 वर्षों में युवाओं को सबसे ज़्यादा क्या मिला? – निराशा और अनिश्चितता का बोझ

पिछले 12 वर्षों का सफर, विशेषकर मोदी सरकार के अधीन, भारत के युवाओं के लिए एक ऐसे चौराहे पर आकर खड़ा हो गया है जहाँ वादों की गूँज तो खूब थी, पर वास्तविकता अक्सर उस गूँज से दूर एक कड़वी सच्चाई बनकर सामने आई है। जब 'सबसे ज़्यादा क्या मिला?' का सवाल उठता है, तो इसका सीधा और स्पष्ट उत्तर अक्सर मौन, अनिश्चितता और बढ़ती निराशा में ही मिलता है।

शुरुआती वर्षों में 'स्किल इंडिया', 'स्टार्टअप इंडिया', 'मेक इन इंडिया' जैसे आकर्षक नारों और योजनाओं ने युवाओं की कल्पना को पंख दिए थे। एक नए, आत्मनिर्भर और शक्तिशाली भारत की तस्वीर पेश की गई थी, जिसमें हर युवा को सम्मानजनक रोज़गार और अवसर मिलने का आश्वासन था। करोड़ों नौकरियों के सृजन का वादा, नए उद्योग लगाने की बात और वैश्विक पटल पर भारत की बढ़ती साख – इन सब ने एक उम्मीद जगाई थी।

परंतु, इन 12 वर्षों में युवाओं को सबसे ज़्यादा मिला एक ऐसी भयावह बेरोज़गारी की तस्वीर, जहाँ डिग्रीधारी हाथों में योग्यता तो थी, पर अवसर नदारद थे। लाखों युवा हर साल विश्वविद्यालयों से निकलकर बाज़ार में आते रहे, केवल यह देखने के लिए कि सरकारी नौकरियाँ सिकुड़ती जा रही हैं, निजी क्षेत्र में मंदी का साया है, और 'आत्मनिर्भरता' का नारा अक्सर उन्हें बिना किसी ठोस समर्थन के 'उद्यमी' बनने की सलाह देने तक सीमित रह गया। छोटे और मध्यम उद्योगों की रीढ़ टूट गई, जिसने लाखों रोज़गारों को लील लिया।

युवाओं को सबसे ज़्यादा मिला एक डिजिटल क्रांति का सुविधाजनक भ्रम। इंटरनेट की पहुँच तो बढ़ी, स्मार्टफ़ोन भी हर हाथ में दिखे, लेकिन क्या यह पहुँच सार्थक उत्पादकता में बदली? या फिर यह सिर्फ़ सोशल मीडिया की अंतहीन रीलों और शॉर्ट वीडियो में उलझकर समय बिताने का एक जरिया बन गई, जो वास्तविक आर्थिक चुनौतियों से ध्यान भटकाने का काम करती रही? शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े दावों के बावजूद, गुणवत्ता और पहुँच की खाई गहरी होती चली गई, खासकर महामारी के बाद।

इन्हें सबसे ज़्यादा मिला एक ऐसा माहौल जहाँ प्रश्न पूछना देशद्रोह के समान समझा जाने लगा। जहाँ सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने वाले युवाओं को 'अर्बन नक्सल' या 'टुकड़े-टुकड़े गैंग' का हिस्सा बताकर चुप कराने की कोशिश की गई। लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शनों को दबाया गया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संकुचित किया गया, और एक भय का वातावरण बनाया गया जहाँ युवा अपनी आवाज़ उठाने से पहले कई बार सोचने को मजबूर हुए।

सबसे ज़्यादा मिला उन्हें एक ऐसी राजनीतिक बयानबाजी, जिसमें धार्मिक पहचान, राष्ट्रवाद और इतिहास की पुनर्व्याख्या को आर्थिक और रोज़गार के मुद्दों से ऊपर प्राथमिकता दी गई। युवाओं के सपनों, उनकी आकांक्षाओं और उनके भविष्य की चिंताओं को अक्सर इन भावनात्मक बहसों के शोर में दबा दिया गया। उन्हें देशप्रेम का पाठ तो पढ़ाया गया, पर देश में अवसरों की कमी पर कोई ठोस समाधान नहीं दिया गया।

अंततः, मोदी सरकार के 12 वर्षों में युवाओं को सबसे ज़्यादा मिला एक गहरा असंतोष, भविष्य को लेकर अनिश्चितता का बोझ और अपने ही देश में अवसरों की तलाश में भटकने की मजबूरी। उन्हें एक ऐसे भविष्य का सामना करना पड़ा, जहाँ वादों और हकीकत के बीच की खाई दिनों-दिन चौड़ी होती गई। यह एक ऐसी पीढ़ी की व्यथा है, जिसने बड़े सपने देखे थे, पर जिसे सबसे ज़्यादा मिला एक ऐसी व्यवस्था में जीने की आदत डालना, जहाँ उम्मीदें अक्सर दम तोड़ देती हैं। यह समय है कि युवा न सिर्फ़ सवाल करें, बल्कि अपने लिए बेहतर भविष्य की मांग भी करें – क्योंकि उनका भविष्य सिर्फ़ नारों और आश्वासनों से नहीं, बल्कि ठोस नीतियों और अवसरों से बनेगा।