प्रगतिशील भोजनमाता संगठन, उत्तराखण्ड ने जिला शिक्षा अधिकारी को भोजनमाताओं की विभिन्न समस्याओं एवं लंबित मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा।

संगठन ने कहा कि वर्षों से भोजनमाताएँ विद्यालयों में पूरी निष्ठा एवं मातृत्व भाव से बच्चों के लिए मध्यान्ह भोजन तैयार कर रही हैं, लेकिन आज भी उन्हें सेवा सुरक्षा, सम्मान एवं श्रम के अनुरूप अधिकार प्राप्त नहीं हैं।

संगठन ने भोजनमाताओं को मनमाने ढंग से कार्य से हटाने पर रोक लगाने तथा शासनादेश में संशोधन कर सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की।

संगठन ने कहा कि भोजनमाताओं से भोजन बनाने के अतिरिक्त चपरासी, सफाई कर्मचारी, माली, चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों के कार्य भी कराए जाते हैं। 

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कई विद्यालयों में जहाँ अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा तैयार भोजन आता है, वहाँ भोजनमाताओं से केवल भोजन वितरित कराया जाता है और उसके बाद विद्यालय के अन्य कार्य बिना अतिरिक्त भुगतान के कराए जाते हैं।

संगठन ने मांग की कि भोजनमाताओं से केवल उनके पद के अनुरूप कार्य लिया जाए। यदि उनसे अतिरिक्त कार्य कराया जाता है तो उसका अलग से उचित मानदेय दिया जाए।

अथवा नियमित रूप से ऐसे कार्य लिए जाने पर उन्हें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का दर्जा प्रदान किया जाए।

संगठन ने यह भी कहा कि *चुनाव ड्यूटी एवं समर कैंप में भोजनमाताओं से अतिरिक्त कार्य लिया जाता है, लेकिन उसका कोई निर्धारित भुगतान नहीं किया जाता। 

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चुनाव के दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए तैयार कराए गए भोजन का भुगतान भी कई स्थानों पर मनमाने ढंग से किया जाता है।

संगठन ने मांग की कि इन सभी कार्यों का ,भुगतान सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार सीधे सुनिश्चित किया जाए।

संगठन ने यह भी कहा कि *कुछ समय पूर्व अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा उपलब्ध कराए गए भोजन की गुणवत्ता को लेकर गंभीर प्रश्न उठे थे। 

इसलिए बच्चों को केवल स्वच्छ, सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाए,यदि यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता, तो विद्यालयों में पहले की तरह भोजनमाताओं द्वारा ही ताज़ा भोजन तैयार कराया जाए।

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संगठन ने जिला शिक्षा अधिकारी से सभी मांगों पर लिखित उत्तर देने तथा शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई करने की मांग की। 

प्राथमिक विद्यालय फूलबाग केंद्र की भोजनमाता को अक्टूबर से लेकर मार्च तक काम कराया गया लेकिन उनको वेतन, बोनस, बर्दी का भुगतान नहीं किया गया।

इसके विरोध में भी एक ज्ञापन अलग से जिला शिक्षा अधिकारी को दिया गया और मांग की गई कि जिला शिक्षा अधिकारी अपने तत्काल प्रभाव से भोजनमाता का रुका हुआ मानदेय का  तुरंत भुगतान करवाएं।

चेतावनी दी गई कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो संगठन लोकतांत्रिक तरीके से अपने आंदोलन को और तेज करेगा।