श्रमिक संयुक्त मोर्चा ऊधमसिंह नगर के कार्यकारी अध्यक्ष श्री दलजीत सिंह के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा गुंडा एक्ट की कार्यवाही शुरू करने।

उन्हें जिला बदर करने को दी गईं चेतावनी के विरोध में आज श्रमिक संयुक्त मोर्चा ऊधमसिंह नगर के बैनर तले आहुजा धर्मशाला, रुद्रपुर (उत्तराखंड ) में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया ।

प्रेस वार्ता को सम्बोधित करते हुए श्रमिक संयुक्त मोर्चा ऊधम सिंह नगर के अध्यक्ष श्री दिनेश तिवारी ने कहा कि मोर्चे के कार्यकारी अध्यक्ष श्री दलजीत सिंह के विरुद्ध  शुरू की गईं गुंडा एक्ट की उपरोक्त कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धातों।

माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड और जिला एवं सत्र न्यायालय रुद्रपुर के आदेशों की घोर अवमानना और अनदेखी करके की गईं है।उन्होंने तथ्यों के साथ यह बात रेखांकित की कि श्री दलजीत सिंह को जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर द्वारा जिन चार मुकदमों को आधार बनाकर गुंडा एक्ट के आरोप में नोटिस भेजा है।

उनमें से एक मुकदमे (FIR संख्या -229/2018) में काफ़ी समय पूर्व ही दोषमुक्त करके आदेश पारित कर दिया है।FIR संख्या 125/2022 पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा काफ़ी समय पहले ही स्थगन आदेश देकर रोक लगा दी गईं है। 

जिससे स्पष्ट है कि पुलिस प्रशासन इसके बावजूद भी सारे कानूनी मर्यादाओं का घोर अतिक्रमण करके मनमानी करके उक्त दो मुकदमों को भी अवैध रूप से अपनी रिपोर्ट में शामिल कर दिया गया है। 

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और जिला प्रशासन द्वारा इस पर नोटिस जारी करके गुंडा एक्ट की कार्यवाही भी शुरू कर दी गईं। 

उन्होंने इस तथ्य को भी संज्ञान दिलाया कि शेष दो मुकदमों पर भी जिला न्यायालय द्वारा दलजीत सिंह को जमानत दे गईं है। 

जिससे स्पष्ट है कि जिला प्रशासन की सारी कार्यवाही दूषित मंशा के तहत पीड़ित मजदूरों की आवाज को दबाने के उद्देश्य के तहत ही की गईं है। जिसका पुरजोर विरोध किया जायेगा।

श्रमिक संयुक्त मोर्चे के प्रचार मंत्री श्री हरेंद्र सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा अपने उक्त नोटिस में कहा है कि दलजीत सिंह गुंडा है। उससे क्षेत्र की शांति को खतरा है। 

वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन द्वारा 11मई 2026 को जारी किये गये अपने नोटिस को करीब एक माह बाद जून माह के पहले सप्ताह में दिया गया। 

जिससे स्पष्ट है कि जिला प्रशासन अपने उपरोक्त आरोप के प्रति कितना अधिक गंभीर है।इसी तरह से नोटिस में डलजीत सिंह को हाल निवासी इंटरार्क कम्पनी सिडकुल पंतनगर दिखाया गया। कम्पनी किसी का निवास स्थान नहीं होती है। 

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दलजीत सिंह वैसे भी पंद्रह बीस साल से उक्त कम्पनी में कार्यरत हैं। कुल मिलाकर मजदूरों की आवाज़ को दबाने के लिए एक गहरी साजिश के तहत ही गुंडा एक्ट की उक्त कार्यवाही शुरू की गईं है। जिसका डटकर विरोध किया जायेगा।

इंटरार्क मजदूर संग के महामंत्री सौरभ कुमार ने कहा कि क्योंकि हर साल जुलाई माह में इंटरार्क कम्पनी में वेतन समझौता सम्पन्न होता है। 

इससे ठीक पहले जिला प्रशासन द्वारा जून माह में दलजीत सिंह को गुंडा एक्ट के आरोप में नोटिस दिया गया। 

जो इस ओर भी इशारा करता है जिला प्रशासन द्वारा कम्पनी मालिक के के साथ सांठगांठ करके ही वेतन समझौते से ध्यान भटकाने की साजिश के तहत ही यूनियन अध्यक्ष दलजीत सिंह के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्यवाही शुरू की गईं है।जो घोर निंदनीय है।

सी एस टी यू के केंद्रीय अध्यक्ष मुकुल जी और इंकलाबी मजदूर केंद्र के रुद्रपुर शहर सचिव कैलाश भट्ट जी द्वारा कहा कि दलजीत सिंह के खिलाफ 11 मई 2026 को उक्त नोटिस जारी हुआ है। 

यह समय सिडकुल पंतनगर और हरिद्वार में न्यूनतम वेतनमान बढ़ाने आदि मुद्दों को लेकर स्वतः स्फूर्त हड़तालों का सिलसिला चल रहा था।

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जून माह में 7 जून के बाद नियमानुसार वेतन ना मिलने पर  एक बार पुनः श्रमिक आंदोलन भड़कने की संभावना थी।इसलिए दलजीत सिंह को यह नोटिस दिया गया।

इससे स्पष्ट है कि यह कार्यवाही सिडकुल पंतनगर के कम्पनी मालिकों के इशारे पर द्वेष भावना के तहत की गईं है। 

क्योंकि यह कार्यवाही न्याय व बुनियादी श्रम कानूनों को लागू करवाने की मांग कर रहे पीड़ित मजदूरों की आवाज को दबाने के उद्देश्य के तहत पूर्व योजना के तहत की गईं है। जिसके परिणाम स्वरूप बुनियादी श्रम कानूनों के उल्लंघन में लिप्त कम्पनी मालिकों के गैरकानूनी कृत्यों को बढ़ावा मिलेगा । श्रमिक शोषण में बेतहाशा वृद्धि होगी । 

लोकतान्त्रिक मूल्यों में गहरी चोट करके तानाशाही प्रवित्ति को स्थापित करेगी। इसलिए देश हित, समाज हित, जनहित और श्रमिक हित में इसका एकस्वर में पुरजोर विरोध करना हम सबकी जिम्मेदारी और कर्तब्य है।

अतं में श्रमिक संयुक्त मोर्चा  के अध्यक्ष दिनेश तिवारी जी ने कहा कि यदि जिला प्रशासन द्वारा दलजीत सिंह के विरुद्ध प्रारम्भ की गईं।

गुंडा एक्ट की उक्त कार्यवाही पर तत्काल रोक नहीं लगाई गईं तो चारणबद्ध तरीके से आंदोलन को उत्तराखंड स्तर तक विस्तारित किया जायेगा। जिसकी जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार,जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की होगी।

 प्रेस वार्ता में श्रमिक संयुक्त मोर्चा अध्यक्ष दिनेश तिवारी, कार्यकारी अध्यक्ष दलजीत सिंह, मजदूर अधिकार संघर्ष अभियान (मासा ) के दिनेश चंद्र,सी एस टी यू के केंद्रीय महासचिव मुकुल, इंकालबी मजदूर केंद्र के शहर सचिव कैलाश भट्ट।

करोलिया लाइटिंग ईम्प्लाज यूनियन के अध्यक्ष हरेन्द्र सिंह, इंटरार्क मजदूर संगठन ऊधमसिंह के महामंत्री सौरभ कुमार, इंटरार्क मजदूर संगठन किच्छा के अध्यक्ष ह्रदयेश कुमार, मंत्री मेटलीक्स इम्प्लाइज यूनियन के महामंत्री निरंजन लाल, समता सैनिक दल प्रदेश अध्यक्ष गोपाल सिंह गौतम आदि शामिल थे।