पर्यटन सीजन के बीच पेयजल संकट से जूझ रही मसूरी में मंगलवार को आयोजित समीक्षा बैठक में पानी का मुद्दा पूरी तरह छाया रहा।

नगर पालिका टाउन हॉल में हुई बैठक में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जल संस्थान और जल निगम के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई तथा 48 घंटे के भीतर शहर और छावनी क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति सुचारु करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान स्थानीय लोगों।

जनप्रतिनिधियों और व्यापारिक संगठनों ने 144 करोड़ रुपये की यमुना पंपिंग पेयजल योजना के बावजूद शहर में बनी पानी की किल्लत पर नाराजगी जताई। 

लोगों ने कहा कि जिस योजना को अगले 30 वर्षों तक मसूरी को पेयजल संकट से मुक्त करने का दावा कर शुरू किया गया था, उसका लाभ धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। 

हालात यह हैं कि लोगों को अपने खर्च पर पानी के टैंकर मंगाने पड़ रहे हैं।

Sponsored

पानी को लेकर अधिकारियों और जनता में नोकझोंक बैठक में कई बार माहौल गरमा गया। 

पेयजल संकट को लेकर जनता और जल संस्थान के अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। इस पर मंत्री गणेश जोशी ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि जनता को परेशान करने वाले किसी भी विभाग की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 

उन्होंने स्पष्ट कहा कि अधिकारियों की कार्यशैली के कारण सरकार की छवि खराब हो रही है। सरकार विकास योजनाओं पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, लेकिन यदि उसका लाभ जनता तक नहीं पहुंच रहा तो जिम्मेदारी तय होगी।

48 घंटे की मोहलत, 10 जून को फिर होगी समीक्षा मंत्री ने जल निगम को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराने और जल संस्थान को वितरण व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 48 घंटे के भीतर पेयजल संकट दूर किया जाए और जनता को राहत मिले। 

साथ ही चेतावनी दी कि 10 जून को सभी विभागों के अधिकारियों के साथ फिर समीक्षा बैठक होगी। 

Sponsored

यदि तब तक पानी सहित अन्य समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सड़कों, सीवर और ट्रैफिक पर भी निर्देश

बैठक में मंत्री ने लोक निर्माण विभाग को मोतीलाल नेहरू मार्ग की मरम्मत एक सप्ताह में पूरी करने, किंक्रेग से पिक्चर पैलेस तक सड़क सुधारने, पुराने टिहरी रोड की मरम्मत और माल रोड के कल्वर्ट खोलने के निर्देश दिए।

पेयजल निगम को सीवर लाइन और एसटीपी निर्माण कार्य तेजी से पूरा करने को कहा गया। विद्युत विभाग को जर्जर बिजली पोल हटाने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए। मंत्री ने कहा कि आवश्यक होने पर इसके लिए विधायक निधि से धन उपलब्ध कराया जाएगा।

ई-रिक्शा और रेंटल स्कूटी पर भी मंथन

Sponsored

माल रोड से साइकिल रिक्शा हटाकर ई-रिक्शा या ऑटो संचालन के विकल्प पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने परिवहन विभाग को रेंटल स्कूटियों के संचालन को नियमित करने और सड़कों पर खड़ी स्कूटियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। 

साथ ही मसूरी में नए रेंटल स्कूटी लाइसेंस जारी करने पर रोक लगाने की संभावनाएं तलाशने को कहा।ईको पार्क, पार्किंग और तहसील निर्माण पर जोर मंत्री ने एमडीडीए को ईको पार्क निर्माण कार्य शीघ्र शुरू कराने, पार्किंग समस्याओं के समाधान और किंक्रेग क्षेत्र में तहसील निर्माण की दिशा में कार्यवाही तेज करने के निर्देश दिए। 

उन्होंने कहा कि मसूरी की प्रमुख समस्याओं के समाधान के लिए शासन स्तर पर हर संभव सहयोग दिया जाएगा।बोले गणेश जोशी मसूरी की जनता को पानी के लिए परेशान नहीं होने दिया जाएगा। अधिकारियों को 48 घंटे का समय दिया गया है। 

10 जून को फिर समीक्षा होगी। यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।ष्

बैठक में पालिकाध्यक्ष मीरा सकलानी, भाजपा मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल।

मोहन पेटवाल, संदीप सहानी, एसडीएम राहुल आनंद, सीओ अंकित कंडारी, नगर पालिका सभासद, विभिन्न विभागों के अधिकारी, होटल एसोसिएशन और व्यापार मंडल के पदाधिकारी मौजूद रहे।