रुद्रपुर में मालिकाना हक को लेकर चल रही राजनीतिक चर्चाओं के बीच समाजसेवी सुशील गाबा ने पक्ष और विपक्ष दोनों पर सवाल उठाए हैं। 

उन्होंने कहा कि वर्षों से यह मुद्दा चुनावी वादों और राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रहा है, जबकि प्रभावित लोगों को अब तक स्थायी समाधान नहीं मिल पाया है।

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सुशील गाबा ने कहा कि यदि वर्तमान सरकार वास्तव में मालिकाना हक देने के लिए गंभीर है तो स्पष्ट समयसीमा और पूरी कार्ययोजना जनता के सामने रखनी चाहिए। 

वहीं विपक्ष से भी उन्होंने सवाल किया कि जब उसे शासन चलाने का अवसर मिला था, तब इस मुद्दे के स्थायी समाधान के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए।

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उन्होंने कहा कि मालिकाना हक का विषय लाखों लोगों के जीवन और उनके भविष्य से जुड़ा हुआ है। 

ऐसे में इसे केवल राजनीतिक लाभ-हानि का मुद्दा बनाने के बजाय सभी दलों को मिलकर समाधान निकालना चाहिए। जनता अब केवल आश्वासन नहीं, बल्कि जमीन पर परिणाम देखना चाहती है।

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सुशील गाबा ने कहा कि चुनाव के समय हर दल मालिकाना हक देने का वादा करता है, लेकिन चुनाव समाप्त होने के बाद यह मुद्दा फिर ठंडे बस्ते में चला जाता है। 

उन्होंने मांग की कि सरकार इस संबंध में स्पष्ट नीति और रोडमैप सार्वजनिक करे, ताकि वर्षों से इंतजार कर रहे लोगों को राहत मिल सके।

उन्होंने कहा कि जनता अब राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से आगे बढ़कर वास्तविक कार्रवाई चाहती है और सभी दलों की जवाबदेही तय होनी चाहिए।